काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएको निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश कृष्णप्रसाद काफ्लेको एकल इजलासले निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदक प्रेम गाहा मगरका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज शाह, शोभा कार्की र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता नरेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारीले बहस गरेका थिए।
इजलासले निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल तथा कागजात अध्ययन गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले विपक्षीलाई सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
उक्त लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ। अदालतले विपक्षीलाई सूचना पठाउन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यो आदेश विक्रम सम्वत २०८२ फागुन २७ गते जारी गरिएको हो।
