काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूले जोडदार माग गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ मा वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको भए पनि लागू गर्न अझै ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। आगामी संसद् र सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने पनि उनीहरूको धारणा थियो।
संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने कि संविधानले नेपाली नागरिकलाई अधिकार दिएकै भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन भए पनि अन्य आवश्यक ऐनहरू अद्यावधिक नहुँदा वास्तविक लाभ पाइँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो।
एनआरएनएको अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्डमार्फत प्राप्त गैरआवासीय नागरिकताको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो उठाए। उनले भने, “संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ, तर हालसम्म आवश्यक कदम चालिएको छैन।”
पिपुल अफ नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ) का महासचिव गोपाल धितालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मातृभूमिसँग जोडिन खोजिरहेको बताए। उनले थपे, “म्यानमारमा करिब ३ लाख, थाइल्याण्डमा ८०–१ लाख, मलेसिया र फिजीमा पनि धेरै नेपाली छन्। उनीहरू सबै आफ्नो देशसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् र सुख-दुःखमा साझेदार बन्न चाहन्छन्।”
