जापानकाे ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसा नियमले नेपालीसहित विदेशी साना व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
टाेकियाे – जापान सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसा नियमले नेपालीसहित विदेशी साना व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न आयात तथा खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली, भारतीय तथा अन्य विदेशी नागरिकहरू नयाँ नियमका कारण व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले आगामी अक्टोबर २७ देखि लागू हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूँजीको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी व्यवसायीले कम्तीमा तीन करोड येन पूँजी देखाउनुपर्नेछ । यसअघि पाँच मिलियन येन भए पुग्ने व्यवस्था थियो ।
जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो निर्णयले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । टोकियो, एडोगावा, निशी–कासाइ लगायत क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय समुदायले सञ्चालन गरेका धेरै रेस्टुरेन्ट तथा खुद्रा पसलहरू नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
टोकियोको नेरिमा क्षेत्रमा हङकङ शैलीको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएकी एक विदेशी व्यवसायीले नयाँ नियमअनुसार आवश्यक पूँजी जुटाउन नसक्ने भएपछि आफ्नो रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि बल्ल व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किएको समयमा आएको नयाँ नियमले थप समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निशी–कासाइ क्षेत्र, जसलाई ‘लिटिल इन्डिया’ भनेर चिनिन्छ, त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली तथा भारतीय समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार अधिकांश साना रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले तीन करोड येन बराबरको पूँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
एडोगावा इन्डियन एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेशी समुदायका लागि आफ्नै संस्कृति र खानासँग जोडिएका व्यवसाय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यस्ता व्यवसाय बन्द हुँदै गए समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
टोकियोस्थित कानुनी तथा प्रशासनिक विशेषज्ञहरूले समेत नयाँ मापदण्ड अत्यधिक कठोर भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यति ठूलो लगानी जापानी नागरिकका लागि समेत सहज छैन । नयाँ नियमले इमानदार र मेहनती साना व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषज्ञहरूले वास्तविक व्यवसायीलाई संरक्षण गर्दै गलत उद्देश्यका लागि खोलिने नक्कली कम्पनी रोक्ने गरी सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
