काठमाडौं — प्रधानमन्त्रीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने स्पष्ट नीति अघि सारेका छन्। उनले लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलगत प्रभावमा परेर प्रणाली कमजोर भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार वर्षौँदेखि पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा आम नागरिकले “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो” भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा दलगत झोला र झण्डाको प्रभाव बढ्दा राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा थप दलगत संगठन बनाएर समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै अब ठोस निर्णय आवश्यक भएको बताएका छन्। सोही अनुसार शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने नीति अघि सारिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यो कदमले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने बताएका छन्। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई आधार बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्ने भए पनि त्यो सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै, कर्मचारीले कुनै दलको होइन, जनताको सेवा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यो कुनै पार्टीविरुद्धको कदम नभई प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्थागत मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले आउने भन्दै यस कदममा जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, सरकार जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
