काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं बृहत् एकताको महाधिवेशन तथा अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले मंगलबार दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा अध्यक्षद्वय महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा बेलायतस्थित करिब २२ हजार सदस्यको व्यक्तिगत विवरण बेलायती डेटा सुरक्षा कानुनअनुसार सुरक्षित भएकाले उक्त विवरण ‘एमआरएस’ प्रणाली वा तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। यसका कारण बेलायतका सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी निर्वाचन गराउन लागिएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले अनलाइन भोटिङ प्रणालीप्रति पनि अविश्वास व्यक्त गर्दै सन् २०२३ को निर्वाचनमा धाँधलीको विवाद भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, मतदाताको पहिचानका लागि तेस्रो पक्षको एपमा इमेल र ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ माग्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हकविपरीत हुने तर्क गरिएको छ।
अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्म महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका अघि नबढाउन र अनलाइन भोटिङ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। महाधिवेशन फागुन ३० देखि सुरु हुने तयारी रहेको छ भने रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको जनाइएको छ।
