काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाले माग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एण्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ मा वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएका भए पनि एनआरएन नागरिकताले ती अधिकार नदिएको भन्दै आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नागरिकता ऐन आए पनि अन्य ऐन नसंशोधन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए । कानुन आयोगले एकीकृत विधेयक तयार पारेर सरकारलाई दिएको भए पनि अघि नबढाउँदा समस्या जारी रहेको उनले बताए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएन कार्डले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । पीएनओ (पिपुल नेप्लिज ओरिजिन) का महासचिव गोपाल धितालले विदेशमा रहेका पीएनओ नेपालीहरू मातृभूमिसँग जोडिन खोज्दै आएको र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।
ब्रिटिश गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीले लामो समयदेखि अधिकारको सङ्घर्षमा रहेको र संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली जोखिममा रहेको जानकारी परराष्ट्र सचिव रामकाजी खड्काले दिए । आइएलओका बसन्त कार्कीले श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न काम भइरहेको बताए ।
इक्वेडेम रिसर्चका रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले विदेश फर्केका नेपाली उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिन एनआरएनएसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए ।
सत्रमा उठेका नागरिकता, गोर्खा र पीएनओका विषयहरू आगामी संसदमा ल्याइने गैरआवासीय ऐन संशोधनमा समावेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ ।
