काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न भएको छ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदलको समन्वयमा जुन २१ मा आयोजित वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
वेबिनारले दुई दशकभन्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको र विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपाली आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनए आईसीसीकी उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदलकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले एनआरएन नागरिकता विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताइन्। संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी प्रगति र सरकारसँग भइरहेको संवादबारे जानकारी दिँदै एनआरएन नागरिकताको पूर्ण उपयोगका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधन, एकीकृत कानुन तथा संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले नागरिकता, लगानी र नेपाली डायस्पोराका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए भने नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहालले एनआरएनएका अधिकांश सुझावहरू सम्बन्धित कानुनी मस्यौदामा समेटिएको बताए।
वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापानलगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, पीएनओ कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट तथा अध्यागमनसम्बन्धी विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए।
वेबिनारले एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको शीघ्र पारित, नागरिकता तथा परिचयपत्रहरूको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण, वंशजको नागरिकता निरन्तरता र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
