काठमाडौँ जेठ २६। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनको दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाली युवाको आकाङ्क्षा पूरा गर्न उत्पादनशील, समावेशी तथा मर्यादित श्रम बजार निर्माणका लागि १० वर्षे कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), प्रविधिगत परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम गतिशीलताले विश्व श्रम बजारमा नयाँ चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उचित योजना अभावमा असमानता र सिपको खाडल बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यस्ता चुनौती समाधान गर्न प्रभावकारी त्रिपक्षीय सहकार्य र आइएलओको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो।
डिजिटल अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि नेपालले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप तथा रिमोट वर्कलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। गिग इकोनोमी र डिजिटल श्रम बजारका लागि स्पष्ट सम्झौता, डेटा गोपनीयता तथा व्यावसायिक सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री यादवले नेपालले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय ‘केयर इकोनोमी नीति’ निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिँदै श्रम क्षेत्र सुधारका लागि ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि–१९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल–२०१४’ संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भइसकेको बताउनुभयो।
आप्रवासी कामदारको अधिकार, सुरक्षित आप्रवासन तथा श्रम शोषणविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भर्ना प्रक्रिया, पारिश्रमिक तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणाली डिजिटल बनाइँदै गएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले गैरआवासीय नेपाली तथा फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको सिप, अनुभव र लगानीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो।
मन्त्री यादवले मर्यादित रोजगारी, सुरक्षित आप्रवासन र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आइएलओ सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सामूहिक प्रयासका लागि आह्वान गर्नुभयो।
