काठमाडौँ, जेठ ६ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २४ गते बसेको बैठकले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अनुमोदनपछि उहाँले मङ्गलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हाल्नुभएको छ ।
शर्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठताक्रममा चौथो नम्बरमा रहनुभएको भए पनि उहाँको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले वरिष्ठताको विषय उठाउँदै फरक मतसमेत राखेका थिए ।
२०२७ असार ४ गते पर्सामा जन्मिनुभएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले संविधानले तोकेको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०८९ जेठ ४ गते अवकाश पाउनुहुनेछ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले न्यायालय सुधार, प्रविधिमैत्री अदालत, पारदर्शी न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दा फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले अदालतको कार्यबोझ घटाउन कानुनी तथा संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिमार्फत न्यायिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
