पोर्चुगलको नयाँ आप्रवासन कानुन विवादमा, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सरकारी वकिल कार्यालयको आपत्ति
लिस्बन- पोर्चुगल सरकारले आप्रवासीहरूलाई देश फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको नयाँ आप्रवासन तथा नागरिकता सम्बन्धी कानुन अहिले विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । प्रस्तावित कानुनले संविधान र आधारभूत मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने खतरा रहेको भन्दै पोर्चुगलको सरकारी वकिलको कार्यालय (मिनिस्तेरियो पुब्लिको) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रस्तावित व्यवस्था असंवैधानिक हुन सक्ने तर्क अघि सारेको छ । उनीहरूका अनुसार नयाँ नियमले आप्रवासीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर नदिई तथा पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी देश निकाला गर्ने बाटो खोल्न सक्छ । यसले कानुनी संरक्षणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
पोर्चुगल सरकारले हालै आप्रवासन नीतिलाई थप कडाइ गर्ने योजनाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक बसोबास अवधि बढाउने, परिवार पुनर्मिलनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने तथा अवैध आप्रवासीमाथि निगरानी बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश विदेशी नागरिकले पोर्चुगलको नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तीमा १० वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले यस्तो कानुनले आप्रवासी समुदायमाथि विभेद बढाउने र सामाजिक असुरक्षा सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले विशेषगरी परिवार पुनर्मिलन, कानुनी अपिलको अधिकार तथा शरणार्थी सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू कमजोर पारिएको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि पनि पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले सरकारले ल्याएको केही आप्रवासनसम्बन्धी प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएको थियो । अदालतले परिवार विखण्डन हुने, कानुनी अधिकार कमजोर हुने तथा मानवअधिकार उल्लंघन हुने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पोर्चुगलमा आप्रवासनको विषय राजनीतिक बहसको मुख्य एजेन्डा बन्दै गएको छ । विशेषगरी दक्षिणपन्थी तथा आप्रवासनविरोधी समूहहरूको दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले सीमा नियन्त्रण तथा नागरिकता नीतिमा कडाइ गर्ने कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि, आलोचकहरूले पोर्चुगलजस्तो आप्रवासीमैत्री छवि बनाएको देशले अत्यधिक कडा नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
